पुणे : राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्याना कर्जपुरवठा होण्यासाठी तसेच समुदाय आधारित संस्था (सीबीओ) आणि बँकांमधील सुसंवाद वाढविण्यासाठी प्रमुख वित्तीय संस्थांच्या एक दिवसीय कार्यशाळेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले.
स्मार्टचे प्रकल्प संचालक डॉ. हेमंत वसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या कार्यशाळेस स्मार्ट प्रकल्प समन्वयक जीवन बुंदे, स्मार्टचे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक ज्ञानेश्वर बोटे, स्मार्टचे वित्त तज्ञ अश्विनी मुसळे, मेघराज कांबळे यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. वसेकर म्हणाले, स्मार्ट प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ६० टक्के अनुदान देण्याचा हा भारतातील पहिला प्रकल्प आहे. याअंतर्गत ग्रामीण भागात गोदाम, कांदाचाळी, शीतगृह, प्राथमिक व मूल्य वर्धित प्रकल्प आदी काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभे राहणार असून त्यामुळे शेतमालास चांगला भाव मिळण्यास मदत होणार आहे.
आरबीआयच्या नियमानुसार बँकांनी कृषी क्षेत्रात १८ टक्के कर्ज पुरवठा करणे आवश्यक आहे. स्मार्ट प्रकल्पातील शेतकरी उत्पादक कंपन्याना कर्ज पुरवठा केल्यास बँकांचे कृषी क्षेत्रातील कर्ज पुरवठा करण्याचे लक्ष साध्य होईल व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही वेळेत कर्ज मिळण्यास मदत होईल. यासाठी सर्व बँकांनी स्मार्ट प्रकल्पासमवेत सामंज्यस्य करार करावा व शेतकरी उत्पादक कंपन्याना कर्ज पुरवठा करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
श्री. बुंदे यांनी स्मार्ट प्रकल्पांअंतर्गत समुदाय आधारित संस्थांसाठी विशेष रचना केलेल्या उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजारपेठ संपर्क वाढ उपप्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती देवून बँकांनी पुढे येवून समुदाय आधारित संस्थांना कर्ज पुरवठा करावा असे आवाहन केले.
श्रीमती मुसळे यांनी स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत निधी प्रवाहाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली, तर श्री. बोटे यांनी सर्व बँकांना स्मार्ट प्रकल्पासोबत सामंजस्य करार करून समुदाय आधारित संस्थांना आवश्यक कर्ज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहयोग करण्याची विनंती केली.
श्री. कांबळे यांनी कृषी पायाभूत सुविधा निधीबाबत सविस्तर माहिती देवून स्मार्ट प्रकल्पातील सर्व उपप्रकल्प राष्ट्रीय कृषी पायाभूत वित्तपुरवठा योजनेचे लाभार्थी असून याबाबत स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात आल्याचे सांगितले.
कार्यशाळेतील चर्चासत्रादरम्यान बँकांच्या प्रतिनिधीद्वारे उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत विचारविनिमय आणि मार्गदर्शन करण्यात आले. बँकांनी स्मार्ट प्रकल्पातील समुदाय आधारित संस्थाना कर्ज मंजूरी देण्यास सकारात्मकता दर्शविली.
प्रकल्पांतर्गत ३७० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध बँकामार्फत कर्ज मंजूर झालेली असून त्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया व बँक ऑफ बरोदा आदी बँकांचा मोठा वाटा आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
कार्यशाळेस बँक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बरोदा, कॅनरा बँक, आयडीबीआय, एयु स्मॉल फायनान्स बँक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, युसीओ, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था, रत्नाकर बँक, आयसीआयसीआय, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, सीएसबी, आयडीएफसी व ॲक्सीस बँक आदी प्रमुख वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
