मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ‘१०० दिवसीय नियोजन आराखड्या’च्या अनुषंगाने महसूल व मुद्रांक शुल्क, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि राज्य उत्पादन शुल्क या विभागांची बैठक संपन्न झाली.
शासकीय रुग्णालयात रुग्णांसाठी अधिकाधिक सेवा अद्ययावत करून त्या अधिक दर्जेदार द्या, वैद्यकीय शिक्षणअंतर्गत असलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांचे बळकटीकरण करा, अॅलोपॅथी औषध निर्माते, रक्तपेढ्या, शासकीय रुग्णालयातील सर्व औषधांच्या नमुन्यांची गुणवत्ता तपासणी, दुध भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दिले.
याशिवाय क्षयरोग मुक्त भारत अभियानामध्ये महाराष्ट्राने नेतृत्व करावे, स्तन व गर्भाशय कर्करोग निदान करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी, रुग्णवाहिका खरेदीच्या न्यायालयीन प्रकरणी महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेवून प्रकरण तातडीने निकाली काढावे, असे आदेशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल व मुद्रांक शुल्क विभागालाही महत्त्वाचे निर्देश दिले. राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई-मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे, जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येणार आहे, नवीन जिल्हा करताना प्रशासकीय यंत्रणा यापूर्वीच तयार करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
महसूल वाढविण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नवनवीन संकल्पना अंमलात आणून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महसूल वाढवण्यावर भर द्यावा, या विभागातील सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुचित केलेल्या १३४ सेवांपैकी ६२ सेवा कार्यान्वित असून उर्वरित ७२ सेवा ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध कार्यप्रणालीमध्ये अत्याधुनिक साधनसामुग्रीचा वापर करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
या बैठकीस मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, संबंधित विभागांचे सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
