पुणे, दि.८: पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सर्वंकष गतिशीलता योजना सर्व संबंधित विभागाने समन्वयाने निश्चित करावी. ग्रेड सेपरेटर्स, रिंग रोड सेपरेटर्स, टनेल्स सेपरेटर्स बाबत एकत्रित आराखडा तयार करावा. पुढील ३० वर्षांचा विचार करुन वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे महामेट्रोच्यावतीने आयोजित ‘पुणे शहर सर्वंकष गतीशीलता’ योजनेचे सादरीकरण करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.
श्री. फडणवीस म्हणाले, गतिशीलता योजना १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची असून पहिल्या टप्प्यात ६२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी. या नियोजनानुसार पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक वाहतूक ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे ध्येय असून त्यानंतर ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवावे. कोणत्याही व्यक्तीला ५०० मीटरमध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होईल याप्रमाणे नियोजन करा. सर्व विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात. महानगरांमध्ये सरासरी वेगमर्यादा ३० किमी पर्यंत जाईल याप्रमाणे नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
श्री. पवार म्हणाले, पुणे मेट्रोचे जाळे शहरात निर्माण करुन वाहतूक कोंडी सोडवण्याकरिता शासन प्रयत्नशील आहे. पुणे शहर सर्वंकष गतिशीलता योजना आराखड्यात हडपसर ते लोणी काळभोर मेट्रोलाईन प्रास्तवित आहे. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, पुणे-सोलापूर महामार्गावरील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता लोणी काळभोर ऐवजी हडपसर ते उरुळी कांचन मेट्रोलाईन असा बदल करण्याबाबत विचार करावा. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराचे वाढते नागरीकरण त्याकरिता लागणारे पाणी पुरवठ्याबाबत नियोजन करावे, असेही श्री. पवार म्हणाले.
श्री. हर्डीकर म्हणाले, पुणे शहर सर्वंकष गतीशीलता योजना आराखडा यापूर्वी २०१८ मध्ये तयार करण्यात आला होता, सुधारित आराखड्यात सन २०५४ मधील लोकसंख्या वाढ, रस्ते अपघात, वाढते नागरिकरण आणि त्याअनुषंगाने पीएमपीएल बस वाहतूक आराखडा, डेपो, मेट्रो सेवांचा विस्तार, बीआरटीएस कॉरीडॉर, पुरंदर विमानतळाकरिता बाह्यवळण रस्ता, रिंग रोड, मिसिंग लिंक आराखडा, सायकल जाळे, मुख्य बाजारपेठ मार्ग, ट्रक टर्मिनल, लॉजिस्टिक हब, मल्टि मॉडेल इंटिग्रेशन हब, सार्वजनिक वाहतूकतळ, पर्यटन विकास; त्यामाध्यमातून रोजगार निर्मिती, माहीती तंत्रज्ञान क्षेत्रात होणारी वाढ आदी बाबींचा करता २ हजार ५५० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेकरिता आराखडा सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
महानगरपालिका आयुक्त श्री.राम आणि श्री.सिंह यांनी पुणे व पिंपरी चिंचवड वाहतूक व्यवस्थापन आराखड्याबाबत, तर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार व विनयकुमार चौबे यांनी महानगर पालिका क्षेत्रात वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरिता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि त्या अनुषंगाने अंमलबजावणीबाबत माहितीचे सादरीकरण केले.
यावेळी आमदार योगेश टिळक, भीमराव तापकीर, बापूसाहेब पठारे, हेमंत रासने, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे महानगर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड शहरचे पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.
