खासदारांच्या ब्रँडिंगसाठी जनतेच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी कशासाठी? – रविराज काळे; मॅरेथॉनसाठी ५० लाखांचा खर्च; पुणे महापालिकेच्या निर्णयावर ‘आप’चा आक्षेप

पुणे : राज्यात दुष्काळी परिस्थितीचे संकट असताना पुणे महानगरपालिकेकडून मात्र सार्वजनिक निधीच्या खर्चाबाबत उदार धोरण अवलंबले जात असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. येत्या १५ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पुणे युनिटी रन-२०२६’ या मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी तब्बल ५० लाख रुपये देण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयावर आम आदमी पार्टी युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या ठराव क्रमांक १५४८ (दि. ५ नोव्हेंबर २०२६) नुसार, ‘Give2Save Nest Foundation’ आणि ‘संस्कृती फाऊंडेशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘पुणे युनिटी रन-२०२६’ या कार्यक्रमासाठी ५० लाख रुपये अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयावरून महापालिकेच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

याबाबत बोलताना रविराज काळे म्हणाले की, एकीकडे पंतप्रधान देशातील नागरिकांना आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन खर्चात कपात आणि काटकसर करण्याचे आवाहन करतात, तर दुसरीकडे पुणे महापालिका एका मॅरेथॉनसाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्यास तयार आहे. खासदारांच्या ब्रँडिंगसाठी सर्वसामान्य पुणेकरांच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी करण्याचा अधिकार महापालिका प्रशासनाला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

अवघ्या ५ ते १० लाख रुपयांत आयोजित होऊ शकणाऱ्या कार्यक्रमासाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्याची गरज काय? सार्वजनिक निधीतून नेत्यांची चमकोगिरी करण्यापेक्षा हा पैसा नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी वापरला पाहिजे, अशी भूमिका काळे यांनी मांडली. या निर्णयामुळेच मुख्यमंत्र्यांनीही कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली असावी, अशी टीकाही त्यांनी केली.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध स्तरांवर खर्चात काटकसर केली जात असताना, एका इव्हेंटसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करणे हा विरोधाभास असल्याचे काळे यांनी म्हटले आहे. महापालिकेने हा खर्च तातडीने थांबवावा, अन्यथा आम आदमी पार्टी युवा आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, मॅरेथॉनसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ५० लाख रुपयांच्या खर्चाचे औचित्य, त्यामागील निकष आणि या निधीतून पुणेकरांना नेमका काय लाभ होणार, याबाबत महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

See also  केजरीवाल यांना सीबीआयने दिलेल्या नोटिस विरोधात आणि मोदी सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात आपचा राज्यभर सत्याग्रह;पुण्यात महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर काळी फीत बांधून निषेध