पुणे : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्य शासनाने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ १ रुपये भरुन पीक विम्याचा लाभ देण्याकरिता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राबविण्यास मान्यता दिली असून शेतकऱ्यांनी ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करुन योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे.
केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाच्या निर्गमीत होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरीप हंगाम २०२३-२४ ते रब्बी हंगाम २०२५- २६ याकरीता ‘सर्वसमावेशक पिक विमा योजना’( कप ॲण्ड कॅप मॉडेल ८०:११०) राबविण्यास राज्य शासनाने २६ जून रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासुन शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढीचा हेतू साध्य होण्यास मदत होईल, आदी या योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी असेल. ही योजना ऐच्छिक आहे. खातेदाराच्या व्यतिरीक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तथापि या योजनेत शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज केवळ १ रुपया भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता १ रुपया वजा जाता उर्वरीत फ़रक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्यशासनामार्फत अदा करण्यात येईल.
या योजनेत विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. तथापि एका वर्षातील देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्केपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल.
जोखमीच्या बाबी:- या योजनेअंतर्गत हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थिती मुळे पिकाची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान, पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंत कालावधीत नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे (जलप्रिय पिके- भात, ऊस व ताग पिक वगळून), भुस्खलन, दुष्काळ पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती मुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गीक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान या बाबींना विमा संरक्षण देण्यात येईल.
पुणे जिल्ह्याकरीता योजनेमध्ये समाविष्ट पिके, तालुके, विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता दर (केंद्र अधिक राज्य आणि शेतकरी हिस्सा पकडून) पुढीलप्रमाणे:
भात- हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हा, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, पुरंदर- प्रतिहेक्टरी ५२ हजार ७६० रुपये- विमा हप्ता (शेतकऱ्याचा १ रुपये हिस्सा पकडून) १ हजार ५५२.८० रुपये.
ज्वारी- हवेली, भोर, खेड, आंबेगाव- २७ हजार रुपये- विमा हप्ता ४ हजार ८६० रुपये.
बाजरी- हवेली, खेड, आंबेगाव, शिरुर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर- २४ हजार रुपये- २ हजार ६४० रुपये.
नाचणी- मुळशी, भोर, वेल्हा, खेड, आंबेगाव- २० हजार रुपये- ८०० रुपये.
तूर- शिरुर, बारामती, इंदापूर- ३५ हजार रु.- ७ हजार ३५० रुपये.
मूग, उडीद शिरुर- २० हजार रुपये- ५ हजार रुपये
भुईमूग- हवेली, मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हा, जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरुर, बारामती, पुरंदर- ४० हजार रुपये- ३ हजार २०० रुपये.
सोयाबीन- इंदापूर, जुन्नर, खेड, बारामती, मावळ, आंबेगाव- ४९ हजार रुपये- ३ हजार ९२० रुपये.
कांदा- बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर- ८० हजार रुपये- ६ हजार ४०० रुपये.
ई-पीक पाहणी आवश्यक: ई पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करण्यात यावी. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई- पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी विमा कंपनी एच.डी.एफ.सी. जनरल इन्शुरन्स कंपनी, मुंबई टोल फ्री क्रमांक १८००२६६०७००, ई-मेल आयडी pmfby.maharashtra@hdfcergo.com येथे किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शाखा, राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा, नजिकचे विविध कार्यकारी सोसायट्या, जवळचे सीएससी सेंटर यांचे कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील संबंधीत कृषि सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
