लोकसभेत नॅशनल कॅपिटल टेरीटोरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२३ मांडण्यात आले. या विधेयकाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विरोध केला.

नवी दिल्ली : लोकसभेत नॅशनल कॅपिटल टेरीटोरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२३ मांडण्यात आले. या विधेयकाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ठामपणे विरोध केला.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी बोलताना हे विधेयक असंवैधानिक, लोकशाहीविरोधी आणि सहकारी संघराज्यवादाच्या विरोधात असल्याची भूमिका मांडली. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाहीत केंद्राचे नियंत्रण हा योग्य शब्द नसल्याचे नमूद केले. भाजपच्या वतीने हा शब्द वापरला गेला त्याचा विरोध केला. भाजपाने दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन आपल्या प्रत्येक निवडणूक जाहिरनाम्यात दिले, हि वस्तुस्थिती आहे.‌एकिकडे दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि दुसरीकडे तिथली सत्ता आपल्या हातात नाही म्हणून दिल्लीच्या लोकनिर्वाचित सरकारवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी विधेयक आणायचे ही दुतोंडी भूमिका आहे. एकतर भाजपा निवडणूक जाहिरनाम्यात खोटे बोलते किंवा आता लोकशाहीच्या मंदिरात खोटे बोलत आहे, याचे उत्तर त्यांना दिल्लीच्या जनतेला द्यावे लागेल असे नमूद केले. जम्मू काश्मीर या संपूर्ण राज्याचे त्रिभाजन करताना तेथे वर्षभरात निवडणूक घेऊ असा विश्वास संसदेला देण्यात आला होता. परंतु आज चार वर्षे झाली तरीही तेथे निवडणूका घेतल्या नसून तेथे लोकनिर्वाचित सरकार अस्तित्वात नाही याकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या सदस्यांनी स्वतः कलम २३९अ अ (७) मध्ये अस्पष्टता असल्याचे नमूद केले आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देखील देण्यात आले आहे. असे असताना हे विधेयक चर्चेला आणून सभागृहाचा अमूल्य वेळ वाया का घालविला जात आहे असा सवाल केला. कारण हे विधेयक मूळातच असंवैधानिक असल्याने ते अडकून राहणार हे निश्चित आहे . या विधेयकात दिल्ली सेवा प्राधिकरणाचा कलम ४५ ड मध्ये उल्लेख आहे.‌यानुसार त्रिसदस्यीय समिती तिचे काम पाहणार आहे. यात दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश जरी असला तरी दोन शासननियुक्त सचिव देखील असणार आहेत. नियुक्त सदस्य विरुद्ध निर्वाचित लोकप्रतिनिधी हा सामना लावून देण्यात केंद्र सरकारला एवढे स्वारस्य का आहे हा प्रश्न विचारला.नायब राज्यपाल दिल्ली सरकारच्या निर्णयांना नाकारत असतील तर दिल्लीत शक्तीहीन सरकार काय कामाचे?
नैतिकता हा भाजपाच्या नेत्यांचा आवडता शब्द आहे. देशातील जनतेने दोन वेळा त्यांना बहुमत देऊन जनादेश दिला असा त्यांचा दावा देखील आहे. मग हाच न्याय आम आदमी पक्षाला का लागू होत नाही हा सवाल उपस्थित केला. दिल्ली आणि पंजाब या दोन्ही ठिकाणी त्यांना स्पष्ट जनादेश आहे.पण तरीही हे विधेयक आणले जाते ही दुहेरी भूमिका भाजपा का घेत आहे? भाजपाच्या प्रमुख वक्त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे ही निवडणूक प्रक्रियेतील हेराफेरी नाही का असा प्रश्न विचारला. सचिवांना जर चुकीची वागणूक मिळाली असेल तर ती निश्चितच चुकीची आहे. मग ती दिल्ली असो किंवा महाराष्ट्र. पण दोन्हीकडे तुम्हाला समान न्याय द्यावा लागेल याची जाणीव सरकारला करुन दिली. भाजपा जाणिवपूर्वक घराणेशाहीचा उल्लेख करीत असते. पण जेंव्हा एनडीएची बैठक असते तेंव्हा घराणेशाहीचे प्रोडक्ट असणारे अनेक नेते त्या बैठकीला उपस्थित राहतात, हे तुम्ही लपवू शकणार नाही असे स्पष्ट केले. मी स्वतः घराणेशाहीची प्रोडक्ट असले तरी प्रतिभा-शरद पवार यांची मी मुलगी आहे याचा मला सार्थ अभिमान आहे, असे सभागृहात ठामपणे सांगितले.आम आदमी पक्षाने आमच्यावर एकेकाळी आमच्यावर टिका केली होती हे मान्य पण माझ्या मतदारसंघात येऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसवर नॅचरली करप्ट पार्टी अशी टिका भाजपाच्या नेत्यांनी केली.पण आता महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना सत्तेत सोबत घेताना है आरोप कुठे गेले असा प्रश्न विचारला. या आरोपांबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भाजपाने माफी मागितली पाहिजे अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडली.

See also  कर्तव्य पथावर अवतरणार ‘भारतीय लोकशाहीचे प्रेरणास्थान : छत्रपती शिवाजी महाराज’ या संकल्पनेवर राज्याचा चित्ररथ