पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत वाकड येथे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाला लागून सर्व्हे क्रमांक १२२ मध्ये क्रमांक ४/३८ या जागेत पीएमपीएमएल डेपो व ट्रक टर्मिनल पार्किंगसाठी आरक्षण आहे. या आरक्षित जागेचे एकूण क्षेत्र १० हजार २७४ चौरस मीटर आहे. ही जागा टीडीआरचा मोबदला देऊन विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे संचालक सर्वेश विलास जावडेकर व आदित्य विलास जावडेकर यांच्याकडून महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यानी घेतला. त्यानंतर त्याच विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बिल्डरला ही आरक्षणाची जागा भूखंड एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विकासित करण्यास दिला. महापालिका आयुक्तांनी संबंधित बिल्डरला बांधकाम परवानगी, टीडीआरची मंजुरी, सुधारित बांधकाम परवानगीचे सोपस्कार फटाफट पूर्ण करून सर्व मंजुरी देऊन टाकली. या प्रकरणी आयुक्त शेखरसिंह, शहर अभियंता मकरंद निकम, नगररचना उपसंचालक प्रसाद गायकवाड, सल्लागार मे. टडंन अब॔न सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड हे प्राथमिक दोषी असल्याचे दिसुन येत आहे. महापालिका कोणत्याही जागेसाठी टीडीआर देताना त्या जागेचा रेडी रेकनरनुसार दर तपासते. त्यानंतरच टीडीआर किती द्यायचा हे ठरवले जाते. त्याचा दर कायद्याने ठरलेला असताना वाकड येथील जागेचा रेडी रेकनरनुसार दर प्रति चौरस मीटर २६ हजार ६२० रुपये आहे. मात्र, महापालिकेच्या सल्लागार मे. टडंन अब॔न सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडने तब्बल ६५ हजार ०६९ रुपये प्रति चौरस मीटर दर वाढवून महापालिकेचे आर्थीक नुकसान केले. त्याचबरोबर आयुक्त, शहर अभियंता आणि नगररचना उपसंचालक यांनी संबंधित बिल्डरला सुमारे दीड हजार कोटीचा टीडीआर फायदा करुन दिला आहे.
या जादा दराने दिलेल्या टीडीआरमुळे बिल्डरचा तब्बल १५०० कोटीहून अधिकचा फायदा झाला आहे. बिल्डरला जादा टीडीआर देण्याचे हे संपूर्ण प्रकरण महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड आणि शहर अभियंता मकरंद निकम, सल्लागार मे.टंडन अर्बन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी स्वतः जातीने हाताळलेले आहे. या सर्व जणांनी आर्थिक हितसंबंध व संगनमताने एका बिल्डरला फायदा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने तब्बल १५०० कोटींचा जादा टीडीआर दिला याचा अर्थ या तीनही बड्या अधिकाऱ्यांसोबतच सल्लागार त्यांच्या खाली काम करणाऱ्या अन्य अधिकाऱ्यांनीही आर्थिक हितसंबंध जोपासले गेल्याचे दिसते.
आज एका बिल्डरला जादाचा टीडीआर दिल्याचे उघड झाले म्हणून ते पिंपरी-चिंचवडकरांसमोर आले. अशा किती बिल्डरांनी असले प्रकार केले असतील. आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना चुना लावला असेल हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे केवळ याच संशयित बिल्डरचे नव्हे, तर महापालिकेकडून टीडीआर, एफएसआय घेतलेल्या अन्य बिल्डरांचेही व्यवहार आणि त्यांना मिळालेला व वापरलेला टीडीआर तपासायला हवा.
म्हणून या प्रकरणात झालेल्या आर्थिक देवाणघेवाणीची “ईडी”मार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी आमची आणि संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडकरांची भूमिका आहे.
येत्या सात दिवसांत आपण आयुक्त शेखर सिंह, शहर अभियंता मकरंद निकम, नगररचना उपसंचालक प्रसाद गायकवाड, सल्लागार मे. टंडन अब॔न सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड व इतर अधिकाऱ्यांवर सेवानिलंबनाची कारवाई करुन संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
सदरील प्रकरणी योग्य ती कारवाई न केल्यास आम्ही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समोर आमरण उपोषण करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आम आदमी पार्टीचे रविराज काळे यांनी इमेलद्वारे तक्रार करून इशारा दिला.
