पुणे : देशाचा अर्थसंकल्प आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय मंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खोचक टीका करताना म्हणाले की, सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अत्यंत निराशाजनक आणि पूर्णपणे विसरता येणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल हि प्रतिक्रिया विरोधक आहोत म्हणून देत नाही तर केंद्रातील भाजप सरकारने कायमच २०२५ पर्यंत आम्ही काय करू, २०४७ चे आमचे उद्दिष्ट काय असणार आहे तसेच जागतिक क्रमवारीत आम्ही आता किती स्थानावर आहोत आणि किती स्थानावर पोचणार अशा अगदी गोलंडोल घोषणा कायमच केल्या आहेत पण प्रत्यक्षात त्यामधले कोणतेही आश्वासन पूर्ण होताना दिसलेले नाही.
आज अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात मोदी सरकारच्या 10 वर्षांची आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातील 10 वर्षांच्या कालावधीशी तुलना करून श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मला वाटते ही एक स्वागतार्ह घोषणा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्विस बँकेतील काळा पैसा आणू आणि प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये देणे किंवा दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करणे यासारख्या निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले हे सरकार त्यांच्या श्वेतपत्रिकेत मांडेल अशी मला आशा आहे. सरकारने अचानक लादलेल्या नोटबंदी निर्णयाचे फायदे आणि तोटे देखील स्पष्टपणे स्पष्ट केले पाहिजेत तसेच या निर्णयाची अर्थव्यवस्थेला काय किंमत मोजावी लागली. नोटबंदी करताना पंतप्रधानांनी जी उद्दिष्ट्ये सांगितली होती, दहशतवाद, काळापैसा, भ्रष्टाचार संपवणे ही प्राथमिक उद्दिष्टे साध्य झाली का? अन ती जर उद्दिष्ट्ये साध्य झाली नाहीत तर केलेली नोटबंदी नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी होती हे सुद्धा शेतपत्रिकेत नमूद असेल अशी आशा आहे. श्वेतपत्रिकेत एमएसएमई क्षेत्र आणि लहान व्यापाऱ्यांवर जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा परिणामदेखील सूचित केला पाहिजे किंवा कोविड महामारीच्या काळात अचानक लॉकडाउन लादण्याच्या निर्णयाच्या मानवी किंमतीबद्दल देखील बोलले पाहिजे. अशी प्रतिक्रिया देत पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, 2047 पर्यंत भारत एक विकसित देश होण्याचा आकांक्षी नारा. त्यातील महत्वाकांक्षा बद्दल कोणीही आक्षेप घेणार नाही. परंतु याबद्दल कोणताही रोडमॅप नाही. आम्ही विकसित अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य 2024 पर्यंत साध्य करू का, म्हणजे दरडोई जीडीपी पातळी सुमारे $15,000?? आपली अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीच्या सध्याच्या 6.5% वार्षिक वाढीच्या दराने वाढ केल्यास 2047 पर्यंत आपण हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्याकरिता आपला विकासदर ८-९% वाढला पाहिजे.
सरकार एफडीआय मध्ये वाढ झाल्याबद्दल बोलत आहे, परंतु जीडीपीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात एफडीआय स्थिरआहे. बेरोजगारी किंवा शेतकरी आत्महत्या यावर एक शब्दही सरकारकडून आला नाही. सरकार भौतिक पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करत असेल तरी, त्यांनी सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आरोग्य आणि शिक्षणावर होणारा खर्च तुटपुंजा आहे. नवीन रुग्णालयांचे आश्वासन दिले जात असताना, जुन्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचारी नाहीत. नवीन डॉक्टर किंवा परिचारिकांची भरती केली जात नाही. आपल्या उच्चशिक्षणाचा दर्जा दयनीय आहे. आपण गुणवत्तेवर नाहीतर फक्त आकड्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. संशोधन आणि विकासावरील खर्च कमी होत आहे. आपण चीन, अमेरिका, इस्रायल किंवा दक्षिण कोरियाच्या कितीतरी मागे आहोत. याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न नाही. भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाली असून लवकरच ती तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याबद्दल सरकार बोलत आहे. हे स्वागतार्ह असले तरी दरडोई जीडीपी बद्दल कोणीही बोलत नाही, जिथे भारत जगात 142 व्या क्रमांकावर आहे. 80 कोटींहून अधिक लोकांना जगण्यासाठी मोफत रेशन द्यावे लागले. कुपोषणावर एकही शब्द नाही त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस सतत बिघडत आहे. याबद्दल कोणतीही आशादायी घोषणा सरकारकडून अर्थसंकल्पात होताना दिसली नाही.
