पुणे : पी बी जोग प्रायमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मयूर कॉलनी कोथरूड तसेच सिंहगड रोड येथील शाळा दोन वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बंद करणार असे शाळा संचालक अमोल जोग यांनी डिसेंबर २०२३ रोजी सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात आत्ताच शाळा बंद केली गेली असून या शाळेमध्ये आरटीई राखीव जागा मार्फत गरीब आणि वंचित घटकातील शिकत असलेल्या मुलांना वाऱ्यावर सोडून दिले गेले आहे. पुणे शहरामध्ये सीबीएससी अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या खूपच कमी शाळा आहेत तसेच इंग्रजी शाळा सुद्धा कमी आहेत. अशातच आर टी इ मार्फत सीबीएससी चा अभ्यासक्रम शिकलेला मुलांना आता आरटीई मधून कुठे प्रवेश मिळणार याची मोठी अडचण झालेली आहे. या दोन्ही शाळा मिळून साधारण 132 विद्यार्थी हे शाळा प्रवेशासाठी वाट पाहत आहे.
यासंदर्भात शाळेतील पालकांनी शिक्षण आयुक्त यांना लेखी निवेदन दिले होते. 5 मार्च रोजी शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी या विद्यार्थ्यांचे नजिकच्या खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील रिक्त जागांवर समायोजित करण्यास मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर पालक शिक्षण मंडळ तसेच विविध अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारत होते.
शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेली ही शाळा बंद झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यातच आर्थिक दुर्बल असणाऱ्या पालकांना इतर शाळांमध्ये प्रवेश मिळवणे परवडणारे नाही.
यासंदर्भात पी जोग शाळेतील पालक आणि आम आदमी पार्टीचे/आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत, ऍड अमोल काळे आदींनी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांची भेट देऊन या विषयाचे गांभीर्य त्यांना लक्षात आणून दिले.
त्यासंदर्भात समायोजन करण्याचे आदेश निघूनही पुढील कार्यवाही झालेली नसल्यामुळे पालकांनी जिल्हा शिक्षण अधिकारी संजय नाईकडे यांची भेट घेऊन तातडीने इतरत्र इंग्रजी शाळांमध्ये आरटीई मधून च्या तोट्यामधील रिक्त जागांची आकडेवारी जमा करण्याचा आग्रह धरला.
सर्वच पालक मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार असल्यामुळे रजा घेऊन यासाठी पाठपुरावा करणे अवघड जात असल्याने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा असा आग्रह पालकांनी धरला यावर तातडीने यावर्षीच्या रिक्त जागांची आकडेवारी तपासून 23 व 24 एप्रिल रोजी विद्यार्थ्यांचे समायोजन केले जाईल असे आश्वासन शिक्षण अधिकारी संजय नाईकडे यांनी दिले आहे.
या संदर्भात बोलताना मुकुंद किर्दत म्हणाले ‘अचानक शाळा बंद करण्याची पद्धत घातक असून हा शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा मोठा धोका आहे. यामुळे हजारो मुलांना मोठा शैक्षणिक फटका बसतो. गरीब पालकांच्या बाबतीत तरी समस्या अधिकच गंभीर आहे. शिक्षण ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असून त्यासाठी दर्जेदार आणि सर्व सुविधायुक्त शाळा सरकारने उभ्या करायला हव्यात.
