पुणे : बाणेर येथील पीएमटी-१ आणि पार्किंग-७ आरक्षणाची सुमारे १ लाख १४ हजार ६०७ चौरस फूट जागा वाचवण्यासाठी तातडीने कायदेशीर पावले उचलावीत, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्त मा. नवल किशोर राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांपैकी बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक १०५, १०६, ११० आणि १११ (सर्व पार्ट) येथील सुमारे ७११५ चौरस मीटर क्षेत्र पीएमटी-१ आरक्षणासाठी राखीव होते. संबंधित जागा मालकांनी २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १२७ अंतर्गत पर्चेस नोटीस दिल्यानंतर महापालिकेकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
स्थायी समिती आणि मुख्य सभेच्या मंजुरीनंतर भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू झाली होती. संयुक्त मोजणीसाठी आवश्यक असलेली ६० हजार रुपयांची फी ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भरूनही मोजणी विभागाकडून आजपर्यंत मोजणी करण्यात आली नसल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
नोटीस कालावधी संपल्यानंतर जागा मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मोजणी आणि पुढील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्याने आरक्षण व्यपगत झाल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. यामुळे लोकहितासाठी राखीव असलेली सुमारे अडीच एकर जागा आरक्षणमुक्त झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सदर जागेची सध्याची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे ५०० कोटी रुपये असून ती महानगरपालिकेला सुमारे १५ कोटी रुपयांत मिळू शकली असती, असा दावा देखील निवेदनात करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी उच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय अजूनही उपलब्ध असून, विधी विभागाने तातडीने हालचाल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मोजणीस विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी महसूल विभागामार्फत करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
“मोजणी विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे पुणे शहरातील ५० लाख नागरिकांना भविष्यात पीएमपी वाहतूक आणि पार्किंगसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी राखीव जागा गमवावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
यासंदर्भात पुणेकरांच्या वतीने आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याचाही इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
