पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी भूमी ग्रीन कंपनीसोबत करण्यात येणाऱ्या दीर्घकालीन करारावर माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आक्षेप घेतला आहे. ३० वर्षांचा करार करण्याऐवजी पाच वर्षांचा करार करण्यात यावा, तसेच स्थायी समितीने केलेला ठराव व त्याआधारे प्रस्तावित करण्यात आलेली अंमलबजावणी थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात कचरा प्रकल्पाच्या निविदेतील दर आणि त्यानंतर झालेल्या दराच्या फेरचर्चेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. भूमी ग्रीन कंपनीने निविदेत प्रति युनिट ९४२ रुपयांचा दर दिला होता. हा दर मान्य नसल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंपनीशी चर्चा करण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर चर्चेतून ७७२ रुपयांचा दर निश्चित करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेचे पैसे वाचल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.मात्र, ९४२ रुपयांच्या दराला पाच टक्के दरवाढ प्रस्तावित असताना ७७२ रुपयांचा दर निश्चित केल्यानंतर सात टक्के दरवाढ देण्यात आल्याने कराराच्या दीर्घ कालावधीत महापालिकेवर मोठा आर्थिक भार पडणार असल्याचा दावा केसकर यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 942 रुपये असताना त्यांना दरवाढ ही पाच टक्क्याने दिली होती म्हणजे करार संपेपर्यंत पालिका त्यांना 568 कोटी पंचेचाळीस लाख 33 हजार 500 इतकी रक्कम देणार होते. पाठ थोपटून घेतल्यानंतर 772 हा दर निश्चित केल्यानंतर त्यांना दरवाढ ही सात टक्के दिली. म्हणजे त्यांना अकरा कोटी रुपये जास्त देणे 577 कोटी 58 लाख 54 हजार 913 रुपये ही रक्कम करार समताना होणार आहे. हा करार संपेल तेव्हा अधिकारी रिटायर्ड झालेले असाल खाते प्रमुख रिटायर्ड असतील. या दोन्ही दरांच्या तुलनेत कराराच्या संपूर्ण कालावधीतील आर्थिक परिणामाची प्रशासनाने पुन्हा तपासणी करणे आवश्यक आहे.
निवेदनात संबंधित आर्थिक आकडेवारीची महापालिका प्रशासनाने स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कचरा वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचे वजन, वजनकाट्यावरील नोंदी, ट्रक बाहेर जाऊन पुन्हा वेगळ्या नंबर प्लेटसह येत असल्याच्या कथित प्रकारांची माहिती पुढील पत्राद्वारे प्रशासनास देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
“पुणेकरांच्या पैशांचा अपव्यय आम्हाला मान्य नाही. पुण्याला लुटू देणार नाही,” असा इशारा देत या प्रकरणातील प्रत्येक बाबीवर लक्ष ठेवणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडे कलम ४५१ अंतर्गत स्थगिती मागण्यात येणार असून, त्यानंतरही योग्य निर्णय न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीचा ठराव आणि संबंधित प्रस्तावाची तातडीने अंमलबजावणी न करता संपूर्ण प्रकरणाची आर्थिक व प्रशासकीय चौकशी करावी आणि भूमी ग्रीनसोबतचा प्रस्तावित ३० वर्षांचा करार रद्द करून पाच वर्षांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च शिक्षण मंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री, महापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना देण्यात आल्या आहेत.
मात्र, ९४२ रुपयांच्या दराला पाच टक्के दरवाढ प्रस्तावित असताना ७७२ रुपयांचा दर निश्चित केल्यानंतर सात टक्के दरवाढ देण्यात आल्याने कराराच्या दीर्घ कालावधीत महापालिकेवर मोठा आर्थिक भार पडणार असल्याचा दावा केसकर यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 942 रुपये असताना त्यांना दरवाढ ही पाच टक्क्याने दिली होती म्हणजे करार संपेपर्यंत पालिका त्यांना 568 कोटी पंचेचाळीस लाख 33 हजार 500 इतकी रक्कम देणार होते. पाठ थोपटून घेतल्यानंतर 772 हा दर निश्चित केल्यानंतर त्यांना दरवाढ ही सात टक्के दिली. म्हणजे त्यांना अकरा कोटी रुपये जास्त देणे 577 कोटी 58 लाख 54 हजार 913 रुपये ही रक्कम करार समताना होणार आहे. हा करार संपेल तेव्हा अधिकारी रिटायर्ड झालेले असाल खाते प्रमुख रिटायर्ड असतील. या दोन्ही दरांच्या तुलनेत कराराच्या संपूर्ण कालावधीतील आर्थिक परिणामाची प्रशासनाने पुन्हा तपासणी करणे आवश्यक आहे.
निवेदनात संबंधित आर्थिक आकडेवारीची महापालिका प्रशासनाने स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कचरा वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचे वजन, वजनकाट्यावरील नोंदी, ट्रक बाहेर जाऊन पुन्हा वेगळ्या नंबर प्लेटसह येत असल्याच्या कथित प्रकारांची माहिती पुढील पत्राद्वारे प्रशासनास देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
“पुणेकरांच्या पैशांचा अपव्यय आम्हाला मान्य नाही. पुण्याला लुटू देणार नाही,” असा इशारा देत या प्रकरणातील प्रत्येक बाबीवर लक्ष ठेवणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडे कलम ४५१ अंतर्गत स्थगिती मागण्यात येणार असून, त्यानंतरही योग्य निर्णय न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीचा ठराव आणि संबंधित प्रस्तावाची तातडीने अंमलबजावणी न करता संपूर्ण प्रकरणाची आर्थिक व प्रशासकीय चौकशी करावी आणि भूमी ग्रीनसोबतचा प्रस्तावित ३० वर्षांचा करार रद्द करून पाच वर्षांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च शिक्षण मंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री, महापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना देण्यात आल्या आहेत.
