पुणे महानगरपालिकेने गळती रोखण्यासह आवश्यक उपाययोजना कराव्यात-अजित पवार

खडकवासला प्रकल्प कालवे सल्लागार समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न
पुणे : खडकवासला प्रकल्पातून नवीन मुठा उजवा कालव्याचे रब्बीचे आवर्तन २५ नोव्हेंबरपासून सोडण्यात येईल, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कालवे सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे महानगरपालिकेतर्फे वितरणातील पाणीगळती रोखण्यासह आवश्यक उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

खडकवासला प्रकल्प कालवे सल्लागार समिती बैठकीस सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे, रवींद्र धंगेकर, संजय जगताप, भीमराव तापकीर, चेतन तुपे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदींसह समितीचे निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

या बैठकीत पुणे महानगरपालिकेचा पाणीवापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, शहरातील पाणीगळती आदींच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने पाणीगळती रोखण्यासह आवश्यक उपाययोजना करुन काटकसर करावी, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

यावेळी दौंड नगरपालिका व ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी, नवीन मुठा उजवा कालवा, सणसर जोड कालवा, जनाई शिरसाई उपसा सिंचना योजना, मुंढवा जॅकवेलद्वारे पुणे मनपाने उपलब्ध करुन दिलेल्या सांडपाण्याद्वारे जुना मुठा उजवा कालव्यातून शेतीसाठी देण्यात येणारे पाणी आदींच्या अनुषंगाने चर्चा झाली.

पवना व चासकमान प्रकल्पांमध्ये १०० टक्के पाणीसाठा झाला असून भामा आसखेडमध्येही समाधानकारक पाणीसाठा आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत या प्रकल्पांच्या सिंचन, बिगर सिंचन आदी पाणी नियोजनाबाबत कोणतीही अडचण नाही असे जलसंपदा विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले. खडकवासला प्रकल्पात ९५ टक्के पाणीसाठा असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पातील पाणीसाठा तसेच नियोजनाची माहिती दिली.

See also  पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते ५ कोटी ७५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल नागरिकांना हस्तांतरीत