पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये डोंगरमाथा-डोंगरउतार (हिलटॉप- हिलस्लोप झोन) हा वापर विभाग प्रस्तावित असून जैववैविध्य उद्यान आरक्षण बायो-डायर्व्हसिटी पार्क (बी.डी.पी.) हे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यामध्ये देखील डोंगरमाथा-डोंगरउतार (हिलटॉप- हिलस्लोप झोन) हा वापर विभाग प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. सदर हिल टॉप हिल स्लोप विभागात समाविष्ट असलेल्या जमिनी व बी.डी.पी. आरक्षणातील जमिनी या पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील असून आरक्षणातील जमिनींच्या मालकांकडून उक्त जमिनीवरील वापर विभाग / आरक्षण वगळून सदरहू जमिनी रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने शासनाकडे अनेक वर्षे पाठपुरावा करण्यात येत होता.
या अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नावर माधुरी मिसाळ यांनी नगरविकास राज्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारताच मंत्रालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या संदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रस्तावांवर निर्णय घेणे ऐवजी एकत्रित सर्वंकष निर्णय घेणेसाठी आणि पर्यावरणाचे संवर्धन व जतन करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यातील सर्व पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्राच्या वेगवेगळ्या स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली एकत्र करुन एकच पर्यावरण पूरक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याकरिता रमानाथ झा,निवृत्त आय.ए.एस अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट गठीत केलेला आहे.
रमाकांत झा यांनी अनेक महानगरपालिकात आयुक्त म्हणून तसेच एमएमआरडीए आयुक्त आणि काही आंतरराष्ट्रीय संस्थामध्ये नगर नियोजनात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. सदर अभ्यासगटात त्यांचे सोबत आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे,महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे,सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, शहर अभियंता, पुणे महानगरपालिका, उपसंचालक, नगर रचना नागरी संशोधन घटक, पुणे यांचा समावेश आहे.
समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल-उपरोक्त गठीत अभ्यासगट याबाबत प्राप्त हरकती व सुचनांचे अध्ययन करून सदर मुद्यांवर शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे. उक्त अभ्यास गटाने सदर वापर विभाग/ आरक्षण याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात किती प्रमाणात झाली आहे? याचा, तसेच अंमलबजावणी न होण्यामागील कारणांचे / अडचणींचे विश्लेषण करण्याचे आहे. शासन निर्णय ३, दि.२१.०२.२०२४ अन्वये नियुक्त केलेल्या पर्यावरण समितीच्या / अधिकाऱ्यांच्या शिफारशी व त्याआधारे शासनाने घेतलेले निर्णय अभ्यासून, प्रत्यक्षातील परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी असे क्षेत्र जमीन वापर विभाग म्हणून निर्देशित करावे अथवा आरक्षण प्रस्तावित / कायम करावे, याबाबत शासनास शिफारशी करण्याच्या आहेत. उक्त अभ्यास गटाने सदर क्षेत्र जमीन वापर विभाग दर्शविल्यास त्यामध्ये अनुज्ञेय करावयाचा विकास किंवा सदर क्षेत्र आरक्षण म्हणून दर्शविल्यास अशा आरक्षणाचे संपादन व त्यासाठी आवश्यक विविध संसाधने / आयुधे / आर्थिक तरतूद तसेच विकास करणेबाबतची कार्यपध्दती याबाबत शासनास शिफारशी करण्याच्या आहेत.उक्त अभ्यास गटाने अशा क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या शासकीय / वन विभाग/ महानगरपालिका/ इतर निमशासकीय संस्था यांचे मालकीच्या जमिनींच्या सद्यःस्थितींचा आढावा घेऊन अशा जमिनींवर पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने हाती घ्यावयाच्या उपाययोजनांचा / प्रकल्पांचा कालबद्ध कृती आराखडा शासनास सुचविण्याचा आहे. उक्त अभ्यास गटाने अशा क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या खाजगी मालकीच्या जमिनीच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेऊन अशा ठिकाणी सदर वापर विभाग / आरक्षण याची अंमलबजावणी करणेसाठी अवलंबवयाच्या उपाययोजना सुचविण्याच्या असून अशा क्षेत्रातील अधिकृत तसेच अनधिकृत विकास / बांधकामे याबाबत घ्यावयाच्या निर्णयासंदर्भाने शासनास ठोस शिफारशी करण्याच्या आहेत. उक्त अभ्यास गटाने यासंदर्भातील मा. न्यायालय / हरित लवाद यांचे निर्णय विचारात घेऊन शासनास उचित शिफारशी करण्याच्या आहेत व हिल टॉप-हिल स्लोप व बायो-डायर्व्हसिटी पार्क (BDP) यामध्ये अनुज्ञेय करावयाचा वापर / विकास याबाबत प्रारूप सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याची आहे.सदर समिती एका महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे.
माधुरी मिसाळ, नगरविकास राज्यमंत्री – रखडलेला विकास आणि पुणे शहराची पर्यावरण मूल्ये यांचा विचार करून ही समिती काम करेल. नागरिकांच्या हरकती आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचनांचा अभ्यास करून ही समिती शासनास अहवाल सादर करेल असा विश्वास आहे.
