नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे लोकसेवा हक्क आयोगाच्या सेवा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवाव्या-आयुक्त दिलीप शिंदे

पुणे :- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करतानाच नागरिकांना घरपोहोच सेवा देण्यासारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने लोकसेवा हक्क आयोगाच्या सेवा जनसामान्यांपर्यत पोहोचवाव्यात असे निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमवेत आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत श्री. शिंदे बोलत होते. बैठकीस विभागीय आयुक्त सौरभ राव, विभागीय सहआयुक्त पूनम मेहता, उपायुक्त वर्षा लड्डा उंटवाल, आयोगाच्या उप सचिव अनुराधा खानवीलकर आदी उपस्थित होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, आयोगांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांचा लाभ ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारेही घेता येतो. आयोग स्थापन झाल्यापासून पुणे विभागात सुमारे २ कोटी ९० लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून २ कोटी ७४ लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाण जवळपास ९५ टक्के आहे.

अधिनियमातील तरतूदीन्वये कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांची लोकसेवा हक्क नियंत्रक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळण्यासाठी जिल्ह्यांमध्ये नवीन सेवा केंद्रे तातडीने सुरु करावी आणि सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष उपाययोजना करावी असे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

आठवडी बाजार, भित्तीपत्रके, शिबीरे, जाहिरात आदींच्या माध्यमातून कायद्यातील तरतूदींची प्रसिद्धी व लोकजागृती होणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी यांनी प्रलंबित अर्जांची नियमित दखल घ्यावी आणि लोक सेवा हक्क आयोगाच्या संकेतस्थळाची लिंक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावी अशी सूचना श्री. शिंदे यांनी यावेळी केली.

तांत्रिक अडचणी दूर करुन कायद्यातील तरतूदीनुसार नागरिकांना अनुज्ञेय असलेल्या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याची दक्षता जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी, असे विभागीय आयुक्त श्री.राव यांनी सांगितले.

बैठकीला पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, सांगली जिल्हाधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, सांगली जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती घोडमीसे, सोलापूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे, सातारा अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, कोल्हापूर अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, सांगली अपर जिल्हाधिकारी डॉ.स्वाती देशमुख पाटील उपस्थित होते.

See also  महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत