पुणे : व्यापाऱ्यांच्या राज्य व केंद्र स्तरावरील समस्या, अडचणी सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अल्पसंख्याक विकास, औकाफ व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्यावतीने श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित राज्य व्यापारी परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्डचे अध्यक्ष सुनिल सिंधी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज ॲण्ड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललीत गांधी, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज ॲण्ड ट्रेडचे चेअरमन मोहन गुरनानी, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे जितेंद्र शहा, दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बांठिया, दि ग्रेन राईस ॲण्ड ऑईल सीडस् चे अध्यक्ष शरदभाई मारू यांच्यासह राज्यातील विविध ठिकाणचे व्यापारी संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, राज्यातील व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विश्वास निमार्ण केला आहे. व्यापारी हा समाजातील महत्वाचा घटक आहे. सध्या व्यापारात खूप बदल झाला आहे. ग्राहकांची ऑनलाईन खरेदी वाढली आहे. त्यासोबत करपद्धतीतही बदल होत आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गासमोर काही समस्या येत असून व्यापारी संघटनेने त्यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रालयस्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येऊन व्यापाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले जातील. वस्तु व सेवा कराच्या अटी शिथिल करण्याबाबत केंद्र स्तरावर प्रयत्न केले जातील.
राज्यात अ वर्गातील १८१, ब वर्गातील ५१, क वर्गातील ३०, व ड वर्गातील ५५ अशा ३०६ बाजार समित्या, ६२३ उप बाजार समित्या तसेच ८४ खासगी बाजार समित्या कार्यरत आहेत. शेतकरी बांधवांना केंद्र बिंदु माणून त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा व व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी बाजार समित्याच्या नियमात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. व्यापारी आणि शेतकरी या दोघात समन्वय आणि सहकार्य राहावे यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री श्री.सत्तार म्हणाले.
राज्यात सारथी, बार्टी या संस्थेच्या धर्तीवर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांनादेखील परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी ४० लाख रुपयांची शिष्यवर्ती देण्यात येत आहे. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
प्रास्ताविकात श्री. बांठीया म्हणाले, व्यापाऱ्यांच्या अडचणी सुटाव्यात यासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांची एकजूट दिसून येत आहे. व्यापाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्री. सिंधी म्हणाले, केंद्र शासनाने व्यापाऱ्यांसाठी चांगले नियम बनविले आहेत. ऑनलाईन खरेदीमुळे व्यापारी वर्गाला अनेक अडचणी येत आहेत. राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्डच्या माध्यमातून राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या मागण्या केंद्र शासनाशी समन्वय साधून मार्गी लावल्या जातील. ६० वर्षावरील व्यापाऱ्यास प्रति माह ३ हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी श्री. गांधी, श्री. शहा, श्री. मारू, श्री. गुप्ता यांनीही त्यांचे विचार व्यक्त केले.
