महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून नुकतेच तीन निर्णय जाहीर करण्यात आले. या निर्णयांमुळे शिक्षणक्षेत्रात उलट-सुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत. या निर्णयांचे शालेय शिक्षणांवर होणाऱ्या परिणामांची वास्तवता समजून घेणे आवश्यक असून त्यावरच या निर्णयांबाबतची स्विकृती शक्य आहे.
शाळा दत्तक योजना,… समुहशाळा आणि कंत्राटी शिक्षक या निर्णयांची व्याप्ती आणि खोली याचा अंदाज घेणे गरजेचे असताना तडका फडकी घेतलेले निर्णय शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाच नव्हे तर समाजालाही पचनी पडणे शक्य होत नाहीत. मुलभूत हक्कांपैकी महत्वाचा असणारा शिक्षण हक्क’ की जी सर्वस्वीपणे शासनाच्या अखत्यारित राहून शासनानेच पूर्णत्वाला नेण्याची असणारी जबाबदारी झुगारल्याचा दर्प या निर्णायांमधून येत आहे. शिक्षण, आरोग्य यासाठी प्राप्त करसंकलनातून भरिव तरतुद दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात असणे आवश्यक असते परंतू गेल्या काही वर्षांपासून ही तरतुद एकूण टक्केवारीच्या तुलनेत कमी होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळेच शाळेचे शिक्षण देण्यासाठीची शासनाची असमर्थता दर्शवून दत्तक शाळा योजना जन्माला घातली असावी. आपले आपत्य आपल्याला सांभाळण्यास जड होणे ही बाब लाजीरवाणी असून त्यामागे खाजगीकरणाला वाव देण्याचा हा प्रयत्न असावा ही अनेकांना आलेल्या शंकेस दुजोरा मिळणे हे पटणारे आहे.नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका निष्कर्षाुनुसार महाराष्ट्रातील शालेय प्रती विद्यार्थी खर्च हा इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. देशातील सर्व राज्यात महाराष्ट्राचा नंबर सगळ्यात शेवटचा असून तो प्रति विद्यार्थी खर्च केवळ रू.२७ हजार ५०० इतका आहे. तुलनेत केंद्रीय विद्यालयाचा रू.६५०००, नवोदय विद्यालय रू.१लाख एकोणतीस हजार ,हिमाचल सारख्या छोट्या राज्यात रू.६१ हजार, तामिळनाडू मध्ये रू. ४४ हजार तर राजस्थान मध्ये रू. ३७हजार इतका आहे.यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता खालावली जाऊ शकते.शाळा दत्तक योजनेची नियमावली पाहता शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थाच नाही तर स्वयंसेवी संस्था आणि खाजगी उद्योजक यांना शाळा दत्तक घेण्याचे अधिकार हे गुंतवणुकीच्या रक्कमेवर ठरवीणारे आहे. लहान स्वयंसेवी संस्थांकडे एवढी मोठी रक्कम असणे शक्य नसल्याने पर्यायाने मोठ्या स्वयंसेवी संस्था व खाजगी उद्योजक जे की घनदांडग्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात अशांच्या झोळीत शाळा घालण्याचा हा प्रयत्न दिसून येतो.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा कालावधी ५ते१० वर्षांचा आहे. व दोन कोटी पर्यंतची रक्कम द्यावी लागणार आहे.५/१० वर्षांनतर पुढे काय याची स्पष्टता योजनेत दिसून येत नाही, शाळा पुन्हा चालवीण्यासाठी शासन काही तरतूद याकाळात करणार आहे का? शाळा व्यवस्थापन एकदा शासना व्यतिरिक्त अन्य संस्थांकडे दिल्यास ते पुन्हा सहजा- सहजी परत देतील का ? शैक्षणिक क्षेत्रात काम न करणाऱ्या या संस्था शैक्षणिक धोरण यशस्वीपणे राबविणार का? आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्यांचे व्यवस्थापनात प्रतिनिधित्व देणार का? त्यात व्यावसायीकता येऊ शकेल का? त्यांचा प्रभाव दैनंदिन कामकाजात निश्चितच राहणार
यामूळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे या क्षेत्रातील महत्व कमी होऊन अशा शाळांची जबाबदारी आपण का घ्यावी अशी भावना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षण विभागात तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.यातून शिक्षक भरती, परिक्षा, मुल्यमापन पालकांची मानसिकता याचे अनेक प्रश्न: अनुत्तरित राहत असल्याने ही योजना खरचं यशस्वी होईल का ॽ आसा संशय मनात निर्माण होतो.
समुह शाळा बाबतचा निर्णय हे तळागाळा पर्यंत शिक्षण देण्याची शासनाची असमर्थता स्पष्ट करतो. सर्व शिक्षा अभियान राबवून वाडी-वस्त्यांवर शाळा सुरु करणारे शासनच त्या शाळा गुंडाळून ‘. समुह शाळा ‘ची योजना घेऊन येते हे शिक्षणहक्क कायद्याच्या विरुद्ध दिशेने वाटचाल सुरु करित असल्याचेच स्पष्ट करते. अतिदुर्गम भागातही प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षित व्हावा हा दृष्टीकोन का बदलतो
आहे याचे उत्तर म्हणजे इच्छाशक्तीचा अभाव हेच असु शकते. समुहशाळा सुरु करण्याचे कारण पटसंख्या हे सांगीतले जाते. ज्याकाळी या शाळा सुरू झाल्या त्यावेळी हा पटसंख्येचा विचार केला गेला होता का? आणि जर त्यावेळी पटसंख्या होती असे गृहीत धरले तर ती कमी का झाली? याची कारणमिमांसा करणे भाग आहे. या शाळांच्या अवती-भोवती उनके खाजगी शाळा उदयाला आल्या आणि तेथे दिले जाणारे शालेय शिक्षण यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून खाजगी शाळेत प्रवेश करण्याचे विद्यार्थ्याचे प्रमाण वाढले असून त्या शाळा चांगल्या पटसंस्थेने चालू आहेत. याचाच अर्थ शासन शिक्षणाची गुणवत्ता जिल्हा परिषदेच्या शाळामध्ये राखू न शकल्याने आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळेच विद्यार्थ्यांनी खाजगी शाळेत स्थलांतर केले आणि जि.प.च्या शाळा ओस पडू लागल्या. हे अपयश कोणाचे ?. या परिस्थितीला जबाबदार कोण शासन की प्रशासन? यांचे सिंहावलोकन केले पाहीजे आणि ही परिस्थिती सुधारण्यास प्राधान्य देऊन वाड्या वस्त्यांवरील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवणे हे शासन कर्तव्य शासनाने निभावले पाहीजे. एकीकडे शाळा बाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यासाठी प्रवृत्त करणारे अभियान राबविले जात आहे तर दुसरीकडे जवळच्या शाळा बंद करून समुह शाळा करण्याचा घाट घातला जात आहे.समुह शाळा हा त्यावरील पर्याय नसून सामूळे पटसंख्या घटण्याचीच जास्त शक्यता आहे.
नुकत्याच झालेल्या शाळा मुल्यांकन सर्वेक्षणातून पुणे जिल्ह्या सारख्या प्रगत जिल्यात निकषांत न उतरलेल्या नापास शाळांचे प्रमाण हे ७६% आहे. ही अवस्था शिक्षण विभागाच्या ‘कर्तुत्वा बदल बोलकी माहिती देणारी आहे. नागरिकांचे लक्ष विचलीत करण्यापेक्षा शासनाने *’लक्ष केंद्रित*’ करणे हे कर्तव्य समजावे. लोकहिताचे निर्णय घेताना लोकांना निर्णप्रक्रियेत सहभागी न करवून घेता ,विश्वासात आणि विचारात न घेता घेतलेले निर्णय हे खरंच समाजहित आणि शैक्षणिक प्रगती साधणार का?
पुणे जिल्हयात निपूण भारत अभियान’ राबविले जात असून त्यात ३६३८शाळांची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्यातील सुमारे ६५० शाळांच्या गुणवत्तेत काहीच बदल झाला नसल्याचे चिंता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा शिक्षण.आणि प्रशिक्षण संस्था (डायट) यांनी केलेल्या तपासणीत पुणे जिल्हा परिषदेच्या ६५३ शाळांमधील विस टक्यांपेक्षा जास्त मुलांना वाचताच येत नसल्याचे आणि गणीताची ओळखही नसल्याचे अनुमान काढले असून ही स्थिती महाराष्ट्रातील इतर मागासलेल्या जिल्ह्य़ामध्ये काय असू शकेल हा विचार वास्तववादी परिस्थिती दर्शविणारा ठरू शकतो.
अशा भयावह परिस्थितीत कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकभरती करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह व्हावा अशी अपेक्षा शासन कसे अपेक्षित धरते? कंत्राटी शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, विद्यार्थीची मानसिकता समजून घेण्याची क्षमता येऊ घातेलेल्या आणी अंलबजावणीची सुरुवात करण्याच्या मार्गावर असलेल्या नविन शैक्षणिक धोरण- 2020 साठी हे कंत्राटी शिक्षक, कीती सक्षम असु शकतील ? अनुभवी शिक्षकांनाही या धोरणाचे अजून पुरेसे आकलन झालेले नाही. कंत्राटी शिक्षक भरती ही ११ महिन्यांसाठी होणार असून याकाळात यांची शाळेविषयी, विद्यार्थी, पालक यांच्याविषयी आत्मीयता,आस्था वाढू शकते का? की पाटया टाकण्याचा कंत्राटी सेवकांचा गुण यांच्यातही येऊ शकतो? या सर्व गोष्टी कोणासाठी हितकारक आहेत याचा संभ्रम मनातून जात नाही.
या तीनही निर्णयाने शिक्षणक्षेत्राचे खाजगीकरणाकडे चाललेली वाटचाल सर्वसामान्य नागरिकांच्या लक्षात येण्याइतपत सुज्ञपणा त्यांच्यात आला आहे. सरकार चोखाळत असलेली शिक्षणक्षेत्रातील ही अशाश्वत वाट योग्य असल्याचे सांगण्याची जबाबदारी आयुक्तांपासून ते केंद्रप्रमुखांपर्यंतच्या अधिकार्यांवर सोपऊन जनजागृतीचा प्रयत्न करित असेल तरी या वाटेवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राजमार्गाप्रमाणेच अनेक खड्डे आहेत आणि ते पार करण्याची बिकट कामगीरी करण्याचा अट्टाहास हा शालेय शिक्षणाची ‘वा$$ट’ लावणाराच ठरणार आहे.
लेखक
डॉ. सुनीलकुमार थिगळे
शिक्षणक्षेत्र विश्लेषक
सरचिटणीस,महा.राज्य स्वयं अर्थसहाय्य शाळा संचालक महासंघ.9595553007
