देशात प्रथमच कार्बन क्रेडिट, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानावर सामंजस्य करार; सामाजिक न्याय विभागाचा पुढाकार

मुंबई : जगाला भेडसावणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेतला असून देशात प्रथमच महत्त्वपूर्ण अशा सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेली ‘महाप्रीत’ ही राज्य शासनाची कंपनी असून या कंपनीच्या माध्यमातून हा करार करण्यात आला आहे. महाप्रीत कंपनीच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती संवर्गातील लाभार्थींसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून येणाऱ्या काळात राज्यातील 10 लाख लाभार्थींना मोफत पर्यावरण पूरक निधूर चुलीचेही वाटप करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी यावेळी सांगितले.

अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या आधारावर शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाचा दर्जा वाढवून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कार्यरत असणारी ‘हिंदुस्थान ऍग्रो को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड तसेच जागतिक स्तरावर कार्बन क्रेडिट निर्माण करणारी सर्कुलॅरिटी इनओव्हएशन हब आणि देशांमध्ये ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यरत इमरटेक सोल्युशन या संस्थांमध्ये हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

बदलत्या हवामानानुसार जगामध्ये कार्बन क्रेडिट निर्माण करण्याचा कल बघता तसेच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करून त्यांना कार्बन क्रेडिट प्राप्त करून देण्यासाठी जागतिक पातळीवर कार्यरत असणारे जोएल मायकल हे इंग्लंड येथून ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते. सफाई कामगारांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही सामाजिक न्याय विभागाच्या सोबत काम करून आर्थिक पाठबळ येणाऱ्या काळात देण्यात येईल असे जोएल यांनी यावेळी सांगितले.

प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अणुउर्जा तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतमालाचा दर्जा व टिकवण क्षमता वाढवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून काम करत असलेले हिंदुस्थान ऍग्रो को ऑपरेटिव्हचे डॉ.भारत ढोकणे पाटील यांनी या कराराच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थींना संधी निर्माण होणार असल्याचे सांगितले.

तर इमरटेक सोल्युशन चे गौरव सोमवंशी यांनी ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रक्रियेमधील पारदर्शकता आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत लाभार्थींसाठी त्यांचे हिताचे प्रकल्प राबवून त्यांचे आरोग्य सांभाळण्यांबरोबरच त्यांचे उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वृद्धी करणे व पर्यावरण पूरक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतून कार्बन क्रेडिट निर्माण करणे,प्लास्टिक क्रेडिट, ब्लॉक चेन संकल्पनांचा प्रत्यक्षात वापर करून जनहितार्थ प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

महाप्रीत या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जाती संवर्गातील लाभार्थींसाठी व्यापक उपक्रम हाती घेण्यात आले असून त्यातून रोजगार निर्मिती, आधुनिक प्रशिक्षण,आरोग्याची काळजी,आर्थिक संपन्नता व एकूणच मुख्य साखळी निर्माण करून सामाजिक न्याय विभागाने इतर विभागांसाठी पथदर्शी ठरणाऱ्या सामंजस्य करार घडवून आणला आहे. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाप्रीत कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी , तसेच कार्यकारी संचालक जितेंद्र देवकाते, इमरटेक सोल्युशनचे गौरव सोमवंशी,हिंदुस्थान ऍग्रो को ऑपरेटिव्हचे डॉ भारत ढोकणे पाटील, तर जोएल मायकल हे इंग्लंड येथून ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते.

See also  सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईव्हीएम’वरील विश्वास कायम ठेवला