विकसित भारत दूत कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला २०४७ मधील विकसित भारताचा रोडमॅप

पुणे, दि. ९ : विकसित भारत दूत कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस यांनी २०४७ मधील विकसित भारताचा रोडमॅप मांडला आणि त्यासोबतच महाराष्ट्राच्या अमृत महोत्सवी प्रवासाचे व्हीजनही त्यांनी मांडले. पायाभूत सुविधा आधारित विकास, शाश्वत विकास, औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास आणि विकासाला पूरक सुरक्षेचे वातावरण  या पाच पैलूंच्या आधारे २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राची २ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल शक्य होईल, असा विश्वास श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट येथे आयोजित ‘विकसित भारत दूत-विकसित पुणे’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.  कार्यक्रमाला खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार माधुरी मिसाळ,  सिद्धार्थ शिरोळे, हितेश जैन, डॉ.सुधीर मेहता, मनोज पोचट, क्रितीका भंडारी आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, हरित ऊर्जेवर भर, सायबर सुरक्षेसाठी देशातील सर्वोत्तम प्लॅटफॉर्म निर्मिती, एआयच्या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीद्वारे  महाराष्ट्रदेखील वेगाने विकासाकडे वाटचाल करत आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ७५ वर्षे होतील, तेव्हा महाराष्ट्र २ ट्रिलियन आकाराची अर्थव्यवस्था करण्याचा प्रयत्न आहे. जगातील सर्वांत मोठा सौर ऊर्जा वितरणाचा करार महाराष्ट्राने केला आहे. येत्या काळात राज्यात सोलर पार्क उभारण्यात येणार आहेत. शीतगृहांची संख्याही वाढविण्यात येत आहे.

राज्यात नवी रुग्णालये उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे.  पुणे ते संभाजीनगर नवा महामार्ग तयार करण्यात येत असल्याने  नागपूरहून पुण्यात ६ तासांत येणे शक्य होईल. जेएनपीटीहून तीन पटीने मोठा असलेले वाढवण बंदरही विकसीत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र परकीय गुंतवणूकीतही देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. तसेच देशातील सर्वोत्तम सायबर सुरक्षेची यंत्रणा उभी केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रावरही विशेष लक्ष केंद्रित करून नोकऱ्यांमध्येही वाढ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. एकूणच भारत जगाच्या आर्थिक विकासाचे महत्वाचे केंद्र होत असतांना देशाच्या विकासाचे महाराष्ट्र हे ‘ग्रोथ इंजिन’ आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सशक्त आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वामुळे देशाचा वेगवान विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली  गेल्या १० वर्षात झालेल्या विविध धोरणांमधील क्रांतीकारी सुधारणा, विकसीत होणाऱ्या क्षमता, सर्व क्षेत्रात वेगाने होणारे अनुकूल परिवर्तन आणि वेगवान माहिती प्रसाराच्या आधारावर देशाची वाटचाल विकसीत अर्थव्यवस्था असलेल्या महाशक्तीच्या दिशेने होत आहे. १० वर्षापूर्वी जगातल्या सर्वात नाजूक अर्थव्यवस्था असलेल्या पहिल्या ५ देशापैकी  एक भारत होता आणि आता जगातल्या सशक्त अर्थव्यवस्थेपैकी एक आहे. ‘क्रीडा क्षेत्र ते अंतरिक्ष’ आणि ‘विज्ञान ते स्टार्टअप्स’ या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारताने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. लवकरच भारत जगातील तीसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल.

देशाच्या दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर ४.५ टक्यावरून ८.४ टक्क्यावर गेला आहे. महागाईचा दर दोन आकडी संख्येवरून ५ टक्क्यापर्यंत खाली आला आहे. परकीय गुंतवणूक आणि निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्याचा सरासरी कालावधीही कमी होत आहे. धोरणांमधील आमुलाग्र बदल आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या बळावर देशाने ही प्रगती साधली आहे. डिजिटल इंडिया, गतीशक्ती, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, महिला केंद्रीत विकास योजना अशा अनेक धोरणांमुळे आणि योजनांमुळे ही प्रगती होत आहे, असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

विकासात सामान्य माणसाच्या सहभागाने देश बलशाली

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अंत्योदयाचा आणि गरीब कल्याणाचा विचार मांडला. देशात ६० कोटी नागरिकांचे बँक खाते उघडून त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणले.  पीएम मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून ३० कोटीहून अधिक महिलांची स्वावलंबनाकडे वाटचाल सुरू झाली. लोकसंख्येला कौशल्य विकासाद्वारे मनुष्यबळात परिवर्तीत करणे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनेतून अनेक गरजूंना विम्याचं कवच देणे, ,  ‘ई-नाम’ योजनेतून अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना एकमेकांशी जोडणे, अशा अनेक जनकल्याणारी योजना राबवून सामान्य माणसाला देशाच्या विकासात सहभागी करून घेण्यात आले. यामुळे ९ वर्षात २५ कोटी नागरिक दारिद्र्यरेषेच्यावर आले.

बँकींग क्षेत्रातील सुधारणांद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना

बँकींग क्षेत्रात रेकग्निशन, रिकॅपिटलायजेशन, रिझोल्युशन आणि रिफॉर्म  या ४ आर धोरणामुळे  पारदर्शकता आली. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा १ लाख कोटी इतका झाला आहे. आज जगात मंदी असतांनाही देशाच्या विकासाचा दर चांगला आहे. डिजीटल व्यवहारात देश जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च २ लाख कोटींवरून १० लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. ग्रामीण भागात दररोज ९१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते होत आहेत. विमानतळांची संख्या दुप्पट झाली असून देशान विमान निर्मिती होत आहे. पुण्यासाठी येत्या काळात आणखी एक विमानतळ उभारण्यात येणार असून या कामाची सुरुवात लवकरच होईल, अशी ग्वाही श्री.फडणवीस यांनी दिली.

एमएसएमईचे अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान

देशात एमएसएमईसाठी  ३ लाख ६७ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळाले. त्यांचे योगदान आपल्या जीडीपीमध्ये ३० टक्के झाले आहे. भारताची निर्यातदेखील वाढली आहे. देश परकीय गुंतवणुकीत पुढे जात असताना महाराष्ट्र त्यात अग्रेसर आहे. वाहन उद्योगाचा तिसरा मोठा बाजार भारत आहे आणि मोबाईल निर्मितीही भारतात होत आहे.

स्वदेशी, संस्कृती आणि सुरक्षिततेवर भर

देशाचा विकास साधतांना सांस्कृतिक पुनरुत्थानाला महत्व देण्यात आले आहे. राम मंदिराची उभारणी, कर्तव्य पथाचे नामकरण, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित स्थळांच्या विकासाद्वारे देशाच्या गौरवाचे जतन व संवर्धन करण्यात येत आहे.  महिला केंद्रित धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहेत. जनधन, आधार आणि मोबाईलच्या आधारे भ्रष्टाचारमुक्त नवी व्यवस्था करण्यात आल्याने योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. १० कोटी अपात्र लाभार्थी वगळल्याने देशाचे २ कोटी ७५ हजार कोटी रुपये वाचले असून त्याचा लाभ सामान्य लाभार्थ्यांना देता आला. कोविड संकटात स्वतःची लस तयार करणे, चांद्रयान-३ चे प्रक्षेपण, युक्रेन-रशिया युद्धातील डिप्लोमसी, जगात पोहोचलेले योगा आणि तृणधान्य  यामुळे देशाची शक्ती आणि वैभव जगाला कळले. आयएनएस विक्रांत सारखी विमानवाहू नौका देशात तयार होत आहे.

विविध क्षेत्रातील प्रगती पाहता पुढील ५ वर्ष देशाला यशोशिखरावर पोहोचविणारी असतील. यात सर्वांचा सहभाग महत्वाचा आहे. यादृष्टीने विकसित भारत ॲम्बेसेडर कार्यक्रमाला महत्व आहे. आपण केलेले एक चांगले काम  देशाला पुढे जाणार असल्याने नागरिकांनी देशाच्या विकासात आपले योगदान द्यावे, असेआवाहन श्री.फडणवीस यांनी केले.

श्री.जैन यांनी विकसित भारत दूत कार्यक्रमाची माहिती दिली. हा कार्यक्रम लोकसहभागावर आधारित असून स्वच्छता, विकास, पर्यटन आदी विविध पैलूंचा यात समावेश होतो. हा कार्यक्रम आपल्या उज्वल भवितव्यासाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ.मेहता यांनी स्वागतपर भाषणात कार्यक्रमामागची संकल्पना मांडली. मतदान करणे आणि विकसित भारतासाठी क्रियाशील भूमिका या दोन बाबी महत्वाच्या असल्याचे त्यांनी सांगितले

See also  व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ओबीसी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती