पुणे : पुणे महानगरपालिका आणि Pune District Education Association (PDEA) यांच्या विधी महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration (यशदा), पुणे येथे “महानगरपालिका प्रशासन आणि न्यायशास्त्र” या विषयावरील पीएमसी विधी परिषद २०२६ उत्साहात पार पडली.
परिषदेचे अध्यक्षस्थान संजय करोल, न्यायाधीश, Supreme Court of India; तसेच रेवती मोहित डेरे, मुख्य न्यायमूर्ती, Meghalaya High Court आणि पुणे महानगरपालिका आयुक्त किशोर राम यांनी भूषविले.
आयुक्त नवल किशोर राम यांनी उद्घाटनपर भाषणात महानगरपालिका प्रशासनातील व्यावहारिक आव्हानांवर प्रकाश टाकला. कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा, शाश्वत पायाभूत सुविधा विकास आणि पारदर्शक नागरी प्रशासनासाठी सक्षम व भक्कम कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांवर सखोल मार्गदर्शन केले.
‘सद्भावनेने’ (Good Faith) केलेल्या कृतींसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचे महत्त्व स्पष्ट करत सार्वजनिक प्रशासनातील उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वावर त्यांनी विशेष भर दिला.
न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी महानगरपालिका प्रशासन हे कायद्याच्या चौकटीत राहून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारे असावे, यासाठी न्यायसंस्थेची भूमिका स्पष्ट केली. कायद्याची सखोल जाण असलेले आणि सक्षम समज असलेले अधिकारी हे पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासनासाठी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुणे शहराच्या प्रगत नागरी व्यवस्थेचे कौतुक करत शहर सुधारण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांइतकाच महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या परिषदेला Pune Bar Association चे अध्यक्ष ॲड. राम भुजबळ तसेच माजी अध्यक्ष ॲड. शिवाजीराव पाटील यांची उपस्थिती लाभली.कार्यक्रमाचे संयुक्त आयोजन पीडीईए विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. रंजना पाटील आणि पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी डॉ. निशा चव्हाण यांनी केले.महानगरपालिका प्रशासनातील कायदेशीर जाणीव, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व बळकट करण्याच्या दृष्टीने ही परिषद एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
