पुणे : गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून यशवंत सहकारी साखर कारखाना बंद आहे. गेल्या दहा वर्षाच्या काळामध्ये २०१४ ला बीजेपी – शिवसेना आणि २०१९ मध्ये मविआ चे सरकार येऊन गेले, या सर्व कालखंडात यशवंत सहकारी साखर कारखाना चालू करण्याचा प्रयत्न कोणत्याही सरकारने केला नाही तसेच विरोधी पक्षाने या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले. परंतु आता बीजेपी आणि सरकारमधील इतर पक्षांना जाग येऊन कारखाना विकण्यासाठीच निवडणुकीच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत का? असा संशय आम आदमी पक्षाकडून उपस्थित केला जात आहे. या भागातील बहूतांश प्रस्थापित राजकीय नेते आता बीजेपी मध्ये गेले आहेत आणि काही बीजेपी च्या वाटेवर आहेत. आणि म्हणूनचं बीजेपी ला या कारखान्यावर वर्चस्व मिळेल असे वाटत असल्यानेचं कारखान्याच्या निवडणुकीचा घाट घातला जात आहे.
हा कारखाना पुन्हा चालू करण्याची ईच्छा या भागातील एकही राजकीय व्यक्तीला नसून, त्यांचा डोळा फक्त कारखान्याच्या मालकीच्या जमीनीवर आहे. कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनी विकायच्या त्यातून दलाली च्या रूपाने पैसे खायचे हेच भाजपात गेलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांचे उद्दिष्ट आहे. ही वृत्ती म्हणजे मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखीच असल्याचे आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते सचिन कोतवाल यांनी बोलून दाखवली.
कारखान्याच्या सर्व सभादांनी यावर विचार करायला हवा आणि यावर लक्ष ठेऊन या राजकारण्यांचा मानस हाणून पडायला हवा.
इतक्या वर्ष बंद ठेवलेला कारखाना फक्त राजकीय फायद्यासाठी आणि जमीन विकून दलाली मिळवण्या च्या उद्देशाने सुरू करणे म्हणजे केवळ जनतेला फसवण्यासाठी सुरु केलेले नाटक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सजग रहावे असे सचिन कोतवाल, उपाध्यक्ष , आम आदमी पार्टी पुणे शहर यांनी सांगितले.
आम आदमी पार्टी च्या मागण्या खालील प्रमाणे :
जर कारखान्याच्या मालकीची जमीन विकण्यात आली तर
– त्यातून प्रथम कामगारांची थकीत देय द्यावी
– नंतर सभासदांची थकीत बिले द्यावीत
– उर्वरित पैश्यामधून कारखाना कमी क्षमतेने सुरु करावा आणि तो एखाद्या खासगी कंपनी ला भाडे तत्वावर चालवण्यास द्यावा. मालकी हक्क मात्र शेतकऱ्यांकडेचं ठेवावेत.
अनेक सरकारी बँकांद्वारे अदानी आणि इतर उद्यागपतींची कर्जे माफ केली जाऊ शकतात, तर कारखान्यावर असेलेले कर्ज म्हणजेचं शेतकऱ्यांवर असलेले कर्ज आहे असे समजावे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ते संपूर्ण माफ करावे.
