महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आणि अस्मिता ही या सरकारने दिल्लीच्या वाटेवर पाय पुसण्यासारखी काढून ठेवलेली – संजय राऊत

पुणे : महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आणि अस्मिता ही या सरकारने दिल्लीच्या वाटेवर पाय पुसण्यासारखी काढून ठेवलेली आहे. एक काळ होता आम्ही अभिमानाने सांगत होतो की, “महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले महाराष्ट्र विना राष्ट्र गाडा न चाले, खरा वीर वैरी पराधीनतेचा महाराष्ट्र आधार या भारताचा” आज काय परिस्थिती आहे; महाराष्ट्र लुटला जात आहे शेतकरी लुटला जात आहे.

मराठी माणसावर जे चाल करून आले त्याची बोटे इथेच छाटली हे तेच पुणे आहे. मराठी माणसाला बोटे छाटता येतात प्रसंगी, अफजलखानासारख्या पुतळ्याला मारता येतं. धैर्य, शौर्य, अभिमान हे आमच्या रक्तात आहे; हिमालयाने साथ घातली तर महाराष्ट्र धावतो सह्याद्री धावतो त्या सह्याद्रीशी अशाप्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न करू नका तुम्हाला ते त्रासदायक ठरेल. महाराष्ट्राने कायम ईमानाला साथ दिली. महाविकास आघाडी तर्फे आयोजित शेतकरी आक्रोश मोर्चाची सांगता सभा पुणे येथे आयोजित करण्यात आली होती, तेव्हा शिवसेना खासदार संजय राऊत बोलत होते.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, आमदार बाळासाहेब थोरात, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे, अरविंद शिंदे, प्रशांत जगताप, संजय मोरे आदी उपस्थित होते.

काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात म्हणाले,शेतकऱ्याला चार पैसे मिळतील तिथे शेतकरी लगेच अडचणीत येतो. कांद्याचे भाव वाढले तर, लगेच निर्यात बंदी कांद्याचा मार्केट चालतं तेव्हा तुम्ही इजिप्त वरून कांदा निर्यात करता. गरीब शेतकऱ्यांच्या अन्नामध्ये तुम्ही विष कालवण्याचे काम करत आहात. “राजा उदार झाला हाती भोपळा दिला” हे या सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशात हात न घालता केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वतःच्या खिशात हात घालून कारभार चालवावा. गावोगावी बेरोजगार तरुणांच्या पेढ्याच्यापेढ्या उभ्या राहिल्यात परंतु, तरुणांना अजूनही रोजगार नाही.

संसदरत्न खासदार डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले,छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मस्थळी म्हणजे किल्ले शिवनेरीवर पहिल्या पायरीवर नतमस्तक होऊन हा शेतकरी आक्रोश मोर्चा निघाला; तो प्रमुख सहा मागण्यासाठी निघाला यात कांद्याची निर्यात बंदी उठली पाहिजे ही प्रमुख मागणी होती; त्याबरोबरच कांदा निर्यातीचे एक कायमस्वरूपी धोरण ठरवावे ही मागणी होती, दुधाला आता ५ रुपये अनुदान देताना खाजगी आणि सहकारी संस्थांना अनुदान देताना जो भेदाभेद केला जातो. ८०% दूध हे खाजगी संस्थांना दिले जात आहे यात खाजगी आणि शासकीय असा भेदाभेद न करता सरसकट ५ रुपया अनुदान देण्यात यावे. जे बिबट प्रवण क्षेत्र आहे त्यात १८ हजार जनावरे गेलेत, गेल्या वर्षभरात २२ लोकांवर हल्ले झाले, ८ मृत्यू झाले आणि या अशा परिस्थितीत दिवसा थ्री फेज लाईट देण्यात यावी ही मागणी त्याबरोबरच मोठमोठ्या उद्योगपतींची २५ लाख कोटींची कर्जमाफी करण्यात येते, तर आमच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी आणि आमच्या शेतकरी मुलांना शैक्षणिक कर्ज मिळत असताना त्यात सुलभता यावी या सहा प्रमुख मागण्या घेऊन शेतकरी आक्रोश मोर्चाला सुरुवात झाली.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायचा आहे तर घाई घाईने दिल्लीसाठी विमान पकडता येते, पालकमंत्री पदाचा तिढा होता, तर घाईघाईने दिल्लीचं दार ठोठावता येत होते, मग आमच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी तुम्हाला दिल्लीची वाट का दिसत नाही.? देश कृषिप्रधान आहे असे आपण म्हणतो, परंतु या कृषीप्रधान देशाला कृषिमंत्री नाही हे दुर्दैव आहे. शेतकरी आक्रोश मोर्चा सर्वसामान्य नागरिकांना आम्ही प्रश्न विचारला की, देशाचे कृषिमंत्री कोण ? आज तेच उत्तर आलं की, पवार साहेब. सरकारला फक्त जाहिरातींवर आणि उद्योगपतींवर खर्च करायचा आहे. मोर्चा का काढला ? कशासाठी काढला ? असे अनेकांनी प्रश्न विचारले. मी विरोधकांना जास्त उत्तर आत्ता देऊ इच्छित नाही.

See also  बाणेर मध्ये भाजपाच्या वतीने काँग्रेस खासदार धीरज साहू यांच्या विरोधात निषेध आंदोलन