मांजरी : मांजरी बुद्रुक रेल्वे उड्डाण पुलाच्या कामाला गती मिळावी यासाठी मंत्री, खासदार, आजी-माजी आमदार, स्थानिक पदाधिकारी यांनी वेळोवेळी भेटी दिल्या.कामांची पाहणी केली. अनेकांनी आंदोलने केली.परंतु, तात्पुरती मलमपट्टी करून ती वेळ मारून नेण्याचे काम संबंधित विभागाकडून करण्यात येत आहे.गेली अनेक महिने काही गुंठे जमिनीचे भूसंपादन होत नसल्याने उड्डाण पूल अंतिम टप्प्यात असतानाही रखडला आहे.
मांजरी बुद्रुक उड्डाणपुलाचे काम साधारपणे नव्वद टक्के पूर्ण झाले आहे.परंतु, पूल जेथे उतरत आहे त्याठिकाणी आणि बाजूच्या सेवा रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन अद्यापही झाले नाही. सुरवातीला भूसंपादन करण्यासाठी दिलेला भाव संबंधित शेतकऱ्यांना मान्य नाही.त्यानंतर एजन्सी नेमून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नव्याने प्रस्ताव तयार केला आहे.तो जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला असला तरी यावर अद्याप मार्ग निघाला नसल्याने मांजरी बुद्रुक उड्डाणपुलाचा प्रश्न लालफितीत अडकला आहे. त्यामुळे प्रस्तावात नव्याने दिलेले भूसंपादनाचा भाव पुन्हा शेतकऱ्यांना मान्य होईल का ? तो न झाल्यास पुन्हा नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागेल. आणि जरी त्या प्रस्तावातील भाव मान्य होवून भूसंपादन झाले तरी.पुढे काम पूर्ण करण्यासाठी किती महिन्याच्या कालावधी लागतो हे निश्चित नाही. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी तरी उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू होईल का नाही ? अशीच साशंकता व्यक्त केली जात आहे.भूसंपादन केल्यानंतर जोडरस्ते आणि इतर कामे पूर्ण होईपर्यंत नवीन वर्ष उजाडण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे लांबच्या पर्यायी मार्गातून सुटका होण्यासाठी वाहनचालकांना नव्या वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.पुणे – सोलापूर आणि पुणे – अहमदनगर महामार्ग तसेच मांजरी व वाघोली जोडणारा, वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या या पुलावरील वाहतूक अद्यापही सुरू नसल्याने वाहनचालकांना केशवनगर ,मुंढवा तसेच भापकर मळा सोलापूर महामार्गावर वाहतूककोंडी सहन करावी लागत आहे. मांजरी ते पंधरा नंबर ,हडपसर या १० मिनिटांच्या अंतरासाठी पाउण तासाचा वळसा घालावा लागत आहे. यामुळे पुलाचे काम केव्हा होणार याकडे वाहनचालकाचे लक्ष लागले असून राजकीय पक्षाचे नेतेदेखील पुलाच्या कामाचा वेग वाढविण्याची मागणी करत आहेत.
१) उड्डाणपूलाच्या उतार व त्याबाजूला असलेला सर्विस रस्ता त्याचे भूसंपादन होणे बाकी आहे . त्यासंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आलेला आहे . मात्र, तो प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. जोपर्यंत नागरिकांना भूसंपादनाचे दिलेले मूल्य मान्य होत नाही तोपर्यंत भूसंपादन होत नाही .आणि त्यामुळे येथे काम करता येत नाही.सुरवातीला शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी दिलेला रेट मान्य नव्हता . त्यानंतर रेट रिव्हाईससाठी पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तो जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा शेतकऱ्यांकडे तो विषय जाईल आणि त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर भूसंपादन होऊन पुलाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येईल.
नकुल रणसिंग
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
